अकोला उत्तर महाराष्ट्र कृषी जळगांव

सत्याग्रहाला गुन्हगारी स्वरूप देण्याचा सरकारी अट्टाहास मनाला वेदना देणारा : ललित पाटील

अकोला-तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी  ” किसान सत्याग्रह ” करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध प्रशासनाने पोलीसात केलेल्या तक्रारीवरून फसवणुकीच्या गुन्ह्यासह पर्यावरण कायदा,बीज अधिनियम अंतर्गत अनेक कलमांद्वारे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
वास्तविक जणूकीय तांत्रीकीच्या शेती क्षेत्रातील वापरावर बंदी च्या विरूध्द सत्याग्रह करणाऱ्या शेतकर्यांवर भारतीय दंड संहीतेतील कलमांचा वापर करून कार्यवाही करणे हा सत्याग्रहाचे पावीत्र्य भंग करण्याचाच प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. शेतीच नाही तर एकुण संपूर्ण भारत जागतीक पातळीवर स्पर्धाक्षम व्हावा यासाठी विज्ञान आणी तंत्रज्ञानाच्या मार्गक्रमणाचा आग्रह धरणाऱ्या शेतकरी सत्याग्रह्यांवर भारतीय दंड संहितेतील ४२० सारख्या कलमांचा वापर करणे दुखःद आहे.
     HTBt वरील बंदीमुळे बियाण्यांच्या बाबतीत ललित बाहाळे आणी शेतकऱ्यांचीच फसवणूक होण्याची अधिक शक्यता आहे, असे असतांनाही प्रशासनास वाटते की ललित बाहाळे व शेतकरी सत्याग्रही शेतकऱ्यांना व शासनास फसवत आहेत, तशी ललित बाहाळे व सत्याग्रह करणार्या इतर शेतकऱ्यां विरूद्ध शेतकरयांची एकही तक्रार नसतांनाही प्रशासनाने शेतकरी व शासनाची फसवणूक झाल्याचे पोलीसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे .
आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती व्यवसायातील काटकसर वाढावी, गुणविशेष वाणांची निवड करता यावी , विपरीत हवामानात तग धरू शकतील अशा वाणांची उपलब्धता व्हावी आणी अनेक अशी कारणे देता येतील ज्या साठी जनुकिय तांत्रीकीला पर्याय नाही , असे बहुआयामी तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे भाग पडावे हा अपमान आहे. भारत सरकारच्या एका शास्त्रीय समीतीच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात किमान १५% लागवड HTBt ची होती , ही गोष्ट सत्याग्रहाच्या कितीतरी आधीची आहे , सत्याग्रह प्रतीकात्मक आहे . तंत्रज्ञानाचा वापर चोरून लपून होऊ नये , तसे झाल्यास समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते, तसे होणे थांबले पाहीजे म्हणून सत्याग्रह करावा लागला .
चोरून लपून तंत्रज्ञान वापरावे लागत असेल तर बोगस बियाणे मिळण्याच्या घटना घडणे क्रमप्राप्त आहे, ह्याची शेतकऱ्यांना जाणीव असल्याने , तंत्रज्ञानाची वाट मोकळी करण्या साठी हा सत्याग्रह आहे.
बियाण्या संबंधीच शाश्वती नसेल तर फसवणूकीचा कींवा पर्यावरण वा कोणाच्या स्वास्थ्याला हानी पोहचवण्याचे आक्षेपही निरर्थक आहेत.
असंबद्ध नियंत्रणाचे परीणाम काय तर जेमतेम ५% बियाण्याचा खर्च असलेल्या GM कापूस बियाण्याच्या किमतीवर नियंत्रण हे आणी बौधीक संपदेच्या अवहेलनेने जैवतंत्रज्ञानाच्या मार्गक्रमणाला ब्रेक लागले, भारत शेतीत जगाच्या तुलनेत तिन दशके मागे पडला.
एकिकडे अवाजवी नियंत्रणाचा परीणाम म्हणून थांबलेले तंत्रज्ञान दुसरीकडे बेहतर पर्यायाच्या मागणीत बेहीसाब इजाफा झाल्याने बोगस बियाण्याचा  सुळसुळाट होणे क्रमप्राप्त होते , अनेक शेतकरी फसले  बंदी मुळे निर्माण झालेल्या या संवेदनशील परीस्थितीला तोंडदेण्यासाठी सत्याग्रहा व्यतिरिक्त दुसरा मार्ग असता तर तोही आजमावून पाहता आला असता .पण व्यवस्थेने या सत्याग्रहाखेरीज दुसरा मार्गच शेतकऱ्यांपुढे शिल्लक ठेवला नाही.
विज्ञान आणी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा मार्ग प्रयोग आणी चाचण्यांमधून जातो तो अवरुद्ध होऊ नये म्हणून सत्याग्रह करावा लागत आहे.नवीन बीज तंत्रज्ञान आम्हाला आमच्या शेती व्यवसायात वापरता यावे या शेतकऱ्यांच्या मागणीला नैतीक पाठबळ देणाऱ्या सत्याग्रहाला व सत्याग्रहींना अशा प्रकारे भारतीय दंड संहितेच्या कलमाखाली आणणे हे चिंताजनक आहे.जैव तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या व प्रयोग बंद पाडून तंत्रज्ञानाच्या वाटा अवरुद्ध करणे हे जय जवान, जय किसान ,जय विज्ञान जय अनुसंधान या पंतप्रधानांच्या नाऱ्याचीही अवहेलना करणारे असेच आहे.भारतीय दंडसंहितेच्या कलमानुसार सत्याग्रहींवर केलेल्या कारवाईचा आम्ही निषेध करतो व या निमित्ताने सुरू झालेल्या देशव्यापी चर्चेतून तंत्रज्ञानाच्या वाटा भारतीय शेतकऱ्यांसाठी खुल्या व्हाव्यात जेणेकरून ते जागतीक स्तरावर शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करू शकतील,स्पर्धेत टिकू शकतील या साठी सर्वांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेणे गरजेचे आहेत असा आग्रह आम्ही या प्रसंगी करतो ललित बहाळे मुख्य प्रवक्ते शेतकरी संघटना विनोद मोहोकार, विलास ताथोड , डॉ निलेश पाटिल, धांनजय मिश्रा, अविनाश नाकट, लक्ष्मीकांत कौठकार, विलास नेमाळे.
0