आंतरराष्ट्रीय धार्मिक राष्ट्रीय सामाजिक

अयोध्या प्रभू श्रीरामांचीच

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक न्यायनिवाडा
वादग्रस्त २.७७ एकर जमिनीवर राममंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा

सर्वच मुस्लिम संघटनांकडून ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत

निकालानंतर देशवासीयांनी दाखवला सामाजिक बंधुभाव, जातीय सलोखा
नवी दिल्ली : अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाचीच असल्याचा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने शनिवारी दिला. या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी याआधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकर पर्यायी जागा देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. दरम्यान, सुन्नी वक्फ बोर्डाकडूनच नव्हे, तर देशभरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.

धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदशील अशा अयोध्याप्रकरणी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. वादग्रस्त जागेवर भगवान रामाचा जन्म झाल्याचा हिंदू समुदायाचा विश्वास निर्विवाद आहे. परिसरात असलेले सीता की रसोई, राम चबुतरा आणि भांडारगृह हे ठिकाण रामजन्मभूमी असल्याचे धार्मिक पुरावे आहेत. पुरातत्त्व सर्वेक्षण अहवालातही वादग्रस्त वास्तुखाली १२व्या शतकातील मंदिराचे पुरावे आढळले आहेत. वादग्रस्त जागेवरील आपला ताबा सिद्ध करण्यात हिंदू पक्षकार यशस्वी ठरले, तर सुन्नी वक्फ बोर्ड अपयशी ठरल्याचे घटनापीठाने आपल्या १०४५ पानी निकालात नमूद केले. वादग्रस्त जमीन रामलल्ला विराजमानला सोपवण्यात यावी. सरकारने राममंदिर उभारण्यासाठी तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करावे. मुस्लीम पक्षकारांना मशीद बांधण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारने अयोध्येतच मोक्याच्या ठिकाणी ५ एकर जमीन द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने निर्मोही आखाडा आणि शिया वक्फ बोर्डाचा जमिनीवरील दावा फेटाळून लावला. मात्र, त्याचवेळी मंदिराच्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यास सांगितले. शिया वक्फ बोर्डाने या निर्णयाचे स्वागत केले. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील या घटनापीठात न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे, धनंजय वाय चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एस. नजीर यांचा समावेश होता.

अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांच्यात समसमान वाटप करण्याच्या अलाहाबाद हायकोर्टाच्या २०१० सालच्या निर्णयाला आव्हान देत १४ पक्षकारांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांवर घटनापीठाने ४० दिवस मॅरेथॉन सुनावणी घेत गेल्या महिन्यात १६ तारखेला सुनावणी पूर्ण केली. एक जमिनीचा वाद म्हणूनच आपण या खटल्याकडे बघणार असल्याचे सुनावणीपूर्वी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते आणि निकालातही तसे नमूद केले. सरन्यायाधीश गोगोई येत्या १७ तारखेला निवृत्त होणार असून, त्यापूर्वी हा शतकाहून जुना वाद निकाली काढण्यात त्यांना मोलाची भूमिका बजावली आहे. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी वाढ करण्यात आली होती. सर्वच जाती, धर्म, समुदाय, संघटनांनी या निर्णयावर संयमी प्रतिक्रिया दिल्याने कायदा सुव्यवस्थेला गालबोट लावणारी कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही.

0