आंतरराष्ट्रीय मुंबई राष्ट्रीय

सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआय अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली: देशातील सर्व सरकारी कार्यालये माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षात येतात, मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांचे कार्यालय याच्या बाहेर होते. आता काही अटींच्या आधारे माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज बुधवारी १३ रोजी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे देखील सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीशही आता आरटीआयच्या कक्षेत येणार आहेत. याबाबत यापूर्वी २०१० मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.

न्यायवृंदाकडून सुचवण्यात आलेली न्यायाधीशांची नावे सार्वजनिक केली जाऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाचे सेक्रेटरी जनरल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या केंद्रीय लोकसूचना अधिकाऱ्याने दिल्ली हायकोर्टाच्या २००९ च्या आदेशाविरोधात याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले होते की, सरन्यायाधीशांचे पद देखील माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते. यापूर्वी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले होते की, काही व्यक्तीगत माहिती गोपनीय असू शकते मात्र, इतर माहिती सार्वजनिक व्हायला पाहिजे.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला. यामध्ये सरन्यायाधीशांशिवाय न्या. एन. व्ही. रामण्णा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करीत ४ एप्रिललाच आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यावेळीच सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, आम्हाला कोणतीही अपारदर्शी प्रणाली नको आहे मात्र, पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थेचे नुकसानही होता कामा नये.

0