आंतरराष्ट्रीय

9 गावातील कर आकारणी प्रश्नी खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी घेतली आयुक्तांची भेट …… 9 गावातील नागरिकांना पालिकेची दिवाळी भेट…. जाचक करातून सुटका करण्याचे पालिका आयुक्तांचे आश्वासन …

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेत असलेल्या 9 गावातील मालमत्ताधारकांना आकारण्यात येणारा कर कमी करण्यात येणार आहे. त्याविषयी आज खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी त्यांच्या प्रस्ताव मान्य केला आहे. लवकर हा प्रस्ताव महासभेत सादर करुन मंजूर केला जाणार आहे. त्यामुळे 9 गावातील नागरीकांना मालमत्ता कराच्या वाढीपासून दिलासा मिळणार असल्याची माहिती खासदार शिंदे यांनी आज दिली आहे.
कल्याण डोंबिवली महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 27 पैकी 9 गावे शासनाच्या नव्या अध्यादेशानुसार पालिकेत राहिली आहेत मात्र या गावातील मालमताना पालिकेकडून आकारण्यात आलेला मालमत्ता कर जाचक असून यातून नागरिकांची सुटका करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू होती या गंभीर प्रश्नी खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी पालिका आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी यांची भेट घेतली यावेळी खासदार शिंदे यांनी या गावातील अनेक मालमत्ता या 2002 पूर्वीच्या असतानाही प्रशासनाने या मालमताना सरसकट 2015 च्या बाजारमूल्यं प्रमाणे दर आकारणी केल्याने करमूल्य अडीच ते तीन पटीने वाढले आहे यामुळे या मालमत्ता ज्यावेळी बांधल्या गेल्यात त्या वेळच्या दराने त्यांना कर आकारणी केली जावी त्याच बरोबर 1995 पूर्वीच्या अनधिकृत घरांना पालिका प्रशासनाकडून अडीच पट शस्ती आकारली जात असल्यामुळे कराच्या किमती कितीतरी वाढल्या आहेत शासनाने 1995 पर्यंतच्या अनधिकृत घरांना शस्ती माफ केल्यामुळे या भागातील ज्या मालमत्ता जुन्या आहेत त्यांची कागदपत्रे तपासून त्यांना नियमानुसार शस्ती माफ केली जावी 2002 ते 2015 या कालावधीत तत्कालीन मंजुरी प्राधिकरण असलेल्या एमएमआरडीए आणि जिल्हा परिषदेकडून बांधकाम मंजुरी घेऊन बांधण्यात आलेल्या बांधकामना देखील दिलासा द्यावा अशी मागणी खासदार शिंदे यांनी केली. दरम्यान आयुक्तनि या गावातील मालमताना सरसकट कर आकारणी करण्यात आल्याचे मान्य करत पुढील महासभेत या प्रस्तावाला मान्यता घेत लवकरात लवकर नागरिकांना योग्य कर आकारणी करत दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले आहे . येत्या महासभेत या विषयावर निर्णय झाल्यास 9 गावातील नागरिकांना ही दिवाळी भेट ठरणार आहे.
त्याच बरोबर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या डोंबिवली एमआयडीसी मधील रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी निवासी विभागातील रस्ते एमआयडीसी आणि महापालिका यांच्या निधीतून तर औद्योगिक विभागातील रस्ते एमआयडीसी च्या निधीतुन करण्याची तयारी एमआयडीसी प्रशासनाने दाखवली आहे. खासदार शिंदे यांनी याबाबत एमआयडीसी च्या अधिकाऱ्यांशी अनेकदा चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावल्याने अनेक वर्षांपासूनच्या खड्डेमय रस्त्यातून नागरिकांची सुटका होऊ शकणार आहे .

error: Content is protected !!